विवादित मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है। सहयोग मंत्रालय के मुद्दे पर सरकार को कार्रवाई लेनी चाहिए। नागरिकों के हित के लिए सहयोग अभियान को गति देने की जरूरत है।